15 Dec 2018   |   
logo
विचार/अन्तरवार्ता

करको कहर र संघियता माथीको प्रश्न



विचार/अन्तरवार्ता   -मोहन बस्याल ।    २०७५ भाद्र २९ शुक्रवार  

हेटौंडा : सामाजिक सञ्जालमा अहिले स्थानीय तहले निर्धारण गरेका करका बिषयलाई लिएर नेकपा नेतृत्वको सरकारको ब्यापक आलोचना भएको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्दा यस्तो लाग्छ यो सरकार आउन भन्दा अगाडी कुनै कर थिएन ।

मुलुकमा रामराज्य थियो । पुर्बाधार विकास रातारात आपैmहुने गरेको थियो । करको आलोचना गर्नु अघि केही आधार भुत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसको मतलब अहिले सबै स्थानीय निकायले लिन थालेका शुल्क ठिक छन् भन्ने पनि होईन । तर कतिपय कांग्रेशले नेतृत्व गरेका नगरपालिका गाउँपालिकाले अगाडी सारेका करका अवधारणाका बिषयमा पनि नेकपा सरकारलाई आरोप लगाईएको छ । भनिएको छ राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । यो तर्क विरोधका लागि विरोध मात्र हो । केन्द्रिय राज्यले हस्तक्षेप गर्ने भए स्थानीकायको लागि निर्बाचन किन चाहियो ?जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? पहिले जस्तै कर्मचारीबाट संचालन गरे भै गयो नी । केन्द्रिय राज्यले क्षमता विकास गर्न सक्छ तर स्थानीय परिषदबाट पारित भएका योजनामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । कतिपय स्थानीय निकायले विज्ञको अभावमा अनुमानका आधारमा वा हचुवामा पनि कर निर्धारण गरेको हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा विज्ञको उपलब्धता केन्द्र वा प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ । 

बहस आ आफ्नो ठाउँको गरौ । 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा झापाको करको बिषयमा कञ्चनपुरका मानिसले कञ्चनपुरका बिषयमा ताप्लेजुंगका मानिसले आफना बिचार पोखि रहेका छनु । यो समयको बर्बादी र सामाजिक सञ्जालमा प्रदुषण बढाउने काम मात्र हो । आ आफ्नो क्षेत्रको करका बिषयमा बहस गर्न सके त्यसले सहि नतिजा दिन्छ । हचुवामा लगाईएका करलाई सहि गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । साथै जनताबाट उठाएको करको सहि सदुपयोगका लागि जन निर्बाचित प्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्छ । त्यसैले आलोचनाका लागि आलोचना नगरेर सुधारका लागि आयोचना गर्ने बानी बसालौ । 

के मुलुक संघिय संचरनामा नगएको भए कर लाग्दैन थियो ?

अहिले संघियताका कारण कर बढेको भनेर ब्यापक आलोचना भएको छ । तर के मुलुक संघियतामा नगएका भए कर लाग्दैन थियो ? बढ्दैन थियो ? एक हद सम्म यो सत्य पनि हो । प्रदेश सरकार र त्यसको सभाका लागि बनेका संरचनाले राज्यको खर्च अवश्यपनि बढाएका छन्ु । त्यसका लागि जनताबाट उठाउने राजस्वबाटै खर्च हुने हो । हामीले राज्य संचालनका जति धेरै संरचना बनाउछौ त्यतिनै खर्च पनि बढ्छ । थोरै मुलुकमा मात्र तीन तहको सरकार हुन्छ । राज्यको आय स्रोत कम भएका मुलुकमा यस्तो तीन तह थेग्न कठिन हुन्छ । र संख्यात्मक रुपमा पनि धेरै छ । तर अहिले जुन बृद्धिको बिषयमा आलोचना भएको छ । त्यसलाई राम्ररी समिक्षा गर्नु पर्छ । किनकी २०५४ सालमा निर्बाचित नभएका जन प्रतिनिधिले तोकेको  कर त्यसपछि बढ्न सकेका थिएनन् । अहिले जननिर्बाचित भएर आएपछि सम सामयिक बनाउने प्रयास भएको छ । बीस बर्षपछि बृद्धि गरिएकाले ब्यापक देखिनु स्वभाविक हो । 

राष्ट्रिय बजेट र करको अवस्था । 

मुलुकको आफ्नो आय क्षमता भन्दा धेरै संरचना हुँदा मुलुकले संचालन खर्च धान्न नसक्ने  देखिएको छ । चालु बजेट हेर्दा मुलुक टाट पल्टि सकेको देखिन्छ । मुलुकको कुल राजस्व भन्दा चालु खर्च बढि देखिन्छ । सरकारले बिदेशबाट ऋण लिएर बिकास निर्माणका कार्य अगाडी बढाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । यस अघि लिएका ऋणको मात्र यति बढि छ की बर्षमा करिब दुई खर्ब रुपैया ब्याज र ऋणको किस्ता तिर्न खर्च हुने रहेछ । यस बर्षको बजेट भाषणमा कुल राजस्व आठ खर्ब ३१ अर्ब संकलन हुने देखिएको छ । जसमा आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया चालु खर्चमै जाने देखिएको छ । ९ अर्ब ऋण लिएर चालु खर्च चलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । राज्यले २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैया ऋण र ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैया अनुदान बिदेशबाट लिने लक्ष्य राखेको छ । यहीनै करिब विकास खर्चका लागि बिनियोजन गरिएको रकम बराबर छ । विकासका लागि तिन खर्ब १३ अर्ब रुपैया बिनियोजन गरिएको छ जुन बैदेशिक ऋणमा मात्र आधारित हुने देखिएको छ । राज्यले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैया बैदेशिक ऋण लिने र १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैया बित्तिय खर्च अर्थात ब्याज किस्ता लगायतका खर्च मिलाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । कुल राजस्वले चालुखर्च धान्दैन भने त्यो टाट पल्छन लागेको संकेत हो । मुलुकलाई यसबाट जोगाउन राज्यको उत्पादन क्षमता बढाउने र राजस्व संकलन बढाउनु बाध्यकारी अवस्थामा राज्य छ । 

एकीकृत सम्पत्ति कर । 

अहिले नगरपालिकाकाले लिने र विवादित कर हो एकीकृत सम्पत्तिकर । जस्को जति सम्पत्ति छ त्यसको अनुपातमा स्थानीयतहलाई बुझाउने कर हो यो । जमिन र घरको मुल्यांकन गरिन्छ र त्यसको मुल्यका आधारमा बार्षिकरुपमा स्थानीय निकायलाई रकम बुझाउनु पर्छ । घर जग्गाको मुल्यांकन विज्ञको सहभागितामा बनेको समुहले निर्धारण गर्छ । यसको प्रत्येक पाँच बर्षमा समिक्षा पनि हुन्छ । सम्पत्तिकर जुन सम्पत्ति छ त्यसबाट आय आर्जन नभएपनि सम्पत्तिकै कर तिर्नु पर्ने भएकाले यो आलोचित भएको हो । साम्यबादको लक्ष्य लिएको सरकारले लगाउने कर पनि यही प्रकृतिको हुनु पर्छ । स्थानीय निकाले यस्तो कर तिर्नै नसक्नेहरुको पहिचान गरि मिनाहा गर्न सक्छ । .उबेला आफ्नो सरकार भएका बेला खोलाका किनार र सार्बजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाएकाहरुले सबै भन्दा बढि एकीकृत सम्पत्तिकरको बिरोध गरि रहेका छन र उनीहरुलाई लाग्दो हो जग्गा त फ्रिमा लिईयो कर कसरी तिर्ने ? स्रोत खुलाउन नसकिने सम्पत्तीबाट बिशाल बंगला बनाएकाहरुले पनि बिरोध गरि रहेका छन् । नियमित आम्दानी नभई घर बनाईयो अहिले किन कर तिर्नु ?

उत्पादनमा आधारित कर । 

पछिल्ला दिनमा कुखुरा पालक किसानबाट पनि कर लिने गरि कर निर्धारण गरिएका खबर सार्बजनिक भएका छन । सामाजिक सञ्जालमा सर्बसाधारणले घरमा पालेका एक दुई कुुखुराको पनि कर लिने र त्यसको अण्डाको पनि कर लिन लाग्यो भन्ने हिसाबले चर्चा गर्ने गरिएको देखिन्छ । यो सत्य होईन । पछिल्ला दिनमा एउटा किसाले तीस हजार चालिस हजार सम्म कुखुरा पाल्छन र दिनकै तीस ÷ चालिस हजार अण्डा उत्पादन गर्छन । यस्ता ब्यवसायीक कृषकबाट राज्यले करको अपेक्षा गरेको देखिएको छ । यो सबै स्थानीय निकायमा लगाईएको छैन । जहाँ व्यवसायीक कृषकको संख्या उल्लेख्य छ त्यहाँ मात्र यसको बहस भएको छ । 

जे सुकै भएपनि तत्काल उत्पादन मुलक कार्यका लागि सकभर कम कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । मुलुक आत्मनिर्भर नभएका उत्पादनमा कर नलगाउने आत्मनिर्भर भैसकेकामा विस्तारै कर लगाउन सकिन्छ । तर उत्पादनमा भन्दा ब्यापारमा कर लगाउन जोड दिनु पर्छ । अहिले मुलुकको उत्पादन क्षमता बढाउनु पर्ने समय हो । 

संघियतालाई मितब्ययी बनाऔं ।

संघिय प्रदेशका लागि अलगै जन प्रतिनिधि चयन गर्ने ब्यवस्था छ । त्यसलाई सम्बन्धीत प्रदेशका मेयर तथा गाउँ पालिका अध्यक्षहरुले प्रदेशसभाका सदस्यहुन पाउने ब्यवथा गर्न सकिन्छ । स्थानीय क्षेत्रको विकास र काननु निर्माणमा सहजता यसले ल्याउन सक्छ । पहिलो अभ्यासमा छौ फरक फरक प्रदेशमा फरक फरक अभ्यास भएका छन् पाँच बर्षमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । राज्यले संकलन गर्ने कुल राजस्व भन्दा मुलुकको चालु खर्च बढि देखिएकाले मितब्ययिता अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन । अहिले पनि जिल्ला समन्वय समिति जिवित राखिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथी प्रश्न गर्छ । त्यसैले यो जति सक्दो चाँडो खारेज गर्नुपर्छ । 

तलबी सल्लाहकार खारेज गरौं । 

बर्तमान सरकारका मन्त्री देखि वडा अध्यक्ष सम्मले अहिले सल्लाहकारको समुह राखेर तलब दिने ब्यवस्था गरेको देखिन्छ । एउटा मन्त्रालयमा सत्र जना सम्म सल्लाहकार राखेर राज्यमन्त्रि देखि सह सचिव सम्मको सुविधा दिएको देखिन्छ यो चरम दुरुपयोग तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । कुनै निश्चित बिषयमा  सल्लाह चाहिए सल्लाह लिने त्यस बापतको भुक्तानी दिने हुनु पर्छ । पाँच बर्ष सरकार रहुन्जेल स्थायी कर्मचारी जस्तो साला साली भाञ्जा भाञ्जी राखेर तलब दिने ब्यवस्था खारेज हुनु पर्छ । सल्लाहकार चाहिने भए खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा चयन गरी बिज्ञताको आधारमा राख्न सक्नु पर्छ । यो प्रकृया शुरु गर्नुपर्छ । 

लेखा परिक्षण तथा सार्बजनिक पद्धति मासिक गरौ । 

स्थानीय तहमा योग्यताका आधारमा लेखापालको नियुक्ती हुनु पर्छ । बजेट संचालनको क्षमता अनुसार पारिश्रमिकको ब्यववस्था हुनु पर्छ । हरेक महिना सकिएपछि दश दिन भित्र नियमित लेखा परिक्षण गरि सार्बजकि गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । यसले खर्चको पारदर्शीता बढाउछ । स्थानीयको विश्वास जित्नपनि सहयोग गर्छ । आज भोली हरेक स्थानीय निकायको फेसबुक पेज देखिन्छ । त्यसमा मेयर उप मेयरले बिभिन्न सार्बजनिक कार्यक्रममा सहभागि भएका तस्बिर मात्र राखेको देखिन्छ । त्यसलाई यस्ता सुचना तथा जानकारी सार्बजनिक गर्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ । 

करका नयाँ अवधारणा आउछन् ।

बुटवलमा पाल्पाको तिनाउँ गाउँ पालिकाको पानी आउछ । तिनाउ गाउँ पालिकाले बुटवल नगरपालिकालाई पानी प्रयोग गरे वापत रोयल्टी लिन सक्छ । तिनाउ खोलाबाट आउने गिटी बालुवा अन्य ठाउँमा प्रयोग हुन्छ त्यसको रोयल्टी बुटवल उप महानगर पालिका र तिलोत्तमा नगरपालिका बीच हानथाप हुन सक्छ । यस्तो अन्य जिल्लामा पनि छन् । यस्ता नयाँ नयाँ कुरा आउन सक्छन् । 

मुलुकबाट बाहिरिने पैसा बचाउन भुमिका खेलौ । 

कर माथीको छलफल ठिकै छ तर मुलुकको हितकै लागि जनताले राहत पाउनकै लागि बहस गर्ने हो भने बहस गर्नु पर्ने बिषय मुलुकको पैसा मुलुकमै कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्नु पर्छ । बर्षेनी खर्बौ रुपैया पेट्रोलिय पदार्थ, बिजुली, गाडी लगायतका सामान खरिद गर्न विदेशीले गरेको छ । जुनकुरा आम नेपालीको प्रयासबाट उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ । जुन रकमले मुलुकलाई धनी बनाउन सहयोग पुग्छ । उर्जामा लगानी गरि उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सक्यौ भने खर्बौ रुपैया रोकिन्छ जुन लगानीकर्ताको घर अर्थात हाम्रो घरमा आउछ । हामी धनी बन्र्छौ । नेपालमा बीस बर्षमा पुरानो भन्दै गाडी काट्ने चलन छ । सडक र माग भन्दा बढि गाडी ल्याएर क्षमता अनुसार पनि नचलाईकन काट्दा राज्यको सम्पत्ति खेर गई रहेको छ । राज्यले यसको नियन्त्रणका लागि चर्को कर लगाएको छ । यस बाट राज्यले राजस्व त संकलन गरेको तर कडा आलोचना सहेको छ । अनावश्यक गाडी भित्रने क्रम रोकिएको छैन । यस्तै धेरै हामीले उत्पादन गर्न सकिने कुरा पनि आयात भएका छन् । प्रयोग नै नगरेपनि हुने कुराम  लाखौ रुपैया विदेश गएको छ । यस्ता कुरा रोकिनु पर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिनु पर्छ । अनि मात्र हाम्रो कर तिर्ने क्षमताको विकास हुन्छ । नत्र फेसबुकमा प्रदुषण फैलाएर न मुलुकको हित हुन्छ न आफ्नो । 


नवलपरासी बर्दघाट, हाल युएई । 






  • के के मागियो बेलायती राजदुतसँग

    हेटौंडाः नेपालका लागि बेलायती राजदुत रिचर्ड मोरिसको स्वागत तथा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ ।
    स्थानीय समाचार
    44     २०७५ मंसिर २८ शुक्रवार
  • सुदूरपश्चिमका पहाडमा हिमपात, जनजीवन प्रभावित

    बैतडी : मौसममा आएको परिवर्तनका कारण विहीबार बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका अधिकांश पहाडी जिल्लामा हिमपात भएको छ।
    राष्ट्रिय समाचार
    50     २०७५ मंसिर २८ शुक्रवार
  • इञ्जिनीयर्स एशोसिएशनको निर्वाचन शुरु

    काठमाडौँ : नेपाल इञ्जिनियर्स एशोसिएशनको ३२औँ कार्यकारिणी समिति र प्रादेशिक संरचनाका सातैवटा प्रदेश कार्यकारिणी समितिका लागि निर्वाचन शुरु भएको छ ।केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका १८ र प्रत्येक प्रदेश कार्यकारिणी समितिका १६÷१६ पदका लागि चुनाव हुनलागेको हो । एशोसिएशनको कार्यकारिणी समितिको पदावधि दुई वर्षको हुने प्रावधान छ ।
    राष्ट्रिय समाचार
    38     २०७५ मंसिर २८ शुक्रवार
  • युवा पुस्ता विकृतिबिरुद्ध लाग्नुपर्छः पुलामी

    हेटौंडाः ३ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले समाजमा भईरहेको विकृति र विसंगतिको अन्त्यको लागी युवाहरु लागीपर्नु पर्ने बताएका छन् ।
    स्थानीय समाचार
    318     २०७५ मंसिर २७ बिहीवार
5727879 times visited.

सम्पर्क


,

संस्था दर्ता
कम्पनी दर्ता नं. : १६८१५२/०७३/०७४
प्यान दर्ता नं. : ६०५९५४०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. : २३१५/०७४/०७५
हाम्रो समुह

नानीमैया बिष्ट

सम्पादक, +९७७-९८५५०१८११८

शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा

सह-सम्पादक, +९७७-९८५५०८५१२३

कौशल पाण्डे

सल्लाहकार, +९७७-९८४५०२५८२५

पविना लामा

बजार प्रतिनिधि , +९७७- ९८४५५६१३८०३
more...
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
Youtube
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © ईहेटौंडा अनलाइन, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top