22 Oct 2018   |   
logo
विचार/अन्तरवार्ता

जनताको घरदैलोमा अधिकारयुक्त वन संगठनको खोजी



विचार/अन्तरवार्ता   154 पटक पढिएको   टंकनारायण श्रेष्ठ   २०७५ जेष्ठ ०१ मंगलवार  

जेष्ठ ०१ मंगलवार, हेटौंडा । केही दिन अघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा वन संगठनको तल्लो इकाइको स्वायत्तता र श्रोत सम्पन्नताको सवाललाई लिएर थुप्रै बिचारहरु छताछुल्ल रुपमा पोखिएको पाइयो ।

मुलुक संघीय संरचनालाई संस्थागत गर्ने दिशामा दृढसंकल्पित भई अगाडि बढिरहेको घडीमा जनतालाई घरदैलोमा सेवा पु¥याउने हालको इलाका वन कार्यालय, बिगतको रेञ्जपोष्ट वा अब आउने भनी चर्चित सब–डिभिजनको स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्णय र श्रोत सम्पन्नताको विषयमा वन प्राविधिक र सरोकारवालाहरुले विभिन्न कोणबाट बिचार पोख्ने जाँगर देखाएका छन् । 

विश्वमा संघीयताको अभ्यासको उदाहरणहरु केलाउँदा संघ र प्रदेशको बीच अधिकार र शक्तिको बाँडफाँटलाई नै संघीयताको द्योतक मानिएको पाइन्छ । प्रदेशलाई कतै कतै क्षत्रीय सरकारको नाम दिइएको पाइन्छ । हामीकहाँ वन प्रशासनलाई केन्द्र अथवा संघ र प्रदेश अथवा प्रान्तबीच बाँडिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले वनश्रोतलाई विशेष गरी राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको तहसम्म विकेन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ । वन प्रशासनको अर्धन्यायिक जिम्मेवारी र चरित्र तथा विश्व भूदृश्यको एक भाग भएकोले वनलाई स्थानीय तहमा विभाजित गर्नु नहुने भन्नेहरु धेरै छन् । 

प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको वर्तमान अवधारणाले यसको कुनै देश हुँदैन, राजनैतिक सीमाना हुँदैन, यो विश्वकै साझा सम्पत्ति हो भनेर वकालत गर्दछ । त्यसमाथि नेपाल जनताको वन अधिकारलाई वन उपभोक्ताको घरदैलोमा पु¥याउन विश्वमै प्रथम भएको छ । वन प्राविधिक र वन पेशाकर्मीहरुको इमानदार दाबी के रही आएको छ भने वन प्रशासनमा वि.सं.२०३० को दशकबाट विकेन्द्रीकरण, गणतन्त्र वा संघीयता आएको हो, यो धेरै जनमुखी र प्रगतिशील छ र यसलाई फेरि घाँसको जराबाट रुखको हाँगामा सार्नुहुन्न अर्थात् उपभोक्ता समूहको तहबाट स्थानीय तहमा फर्काउँदा संघीयता विपरीत र जनताको भावना विपरीत हुन्छ । अतः नियमनको तहको रुपमा प्रदेशलाई राख्नुपर्दछ किनकि संविधानले पनि प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिमा राष्ट्रिय वनलाई संस्थापित गरेको छ । स्थानीय तहमा राष्ट्रिय वनलाई कुण्ठित गरिनुहुन्न भन्नेमै अहिलेसम्मको वन पेशाकर्मीहरुको आवाज रही आएको सर्वविदितै छ । यस विषयमा त फ्लोर र फेसबुकमा घमासानै युद्ध छेडिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनको लागि प्रदेश मातहत रहने गरी विभिन्न रुपका वन संगठनको प्रस्ताव गरिएको छ । पछील्लो समय प्रदेश मातहत रहने गरी वन संगठनलाई हालको जिल्ला वन कार्यालय होइन, डिविजन र सब–डिविजनमा रुपान्तरण गर्ने गरी संगठन संरचना प्रस्तावित गरिएको बताइएको छ । सुनिएको छ कि करीव ९२ वटा डिविजन र ५०० वटाभन्दा बढी सब–डिविजनको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यही नै प्रस्ताव वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पेश गरिएको थाहा भएको छ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जे निर्णय गर्ला त्यही होला, यो डिविजन र सब–डिविजन नहुन पनि सक्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा पनि वन पेशाकर्मी वृत्तमा आशंका मिश्रित भावमा प्रकट भइरहेको छ । 

संघीयताको मर्म राम्ररी केलाउने र स्थानीयतासँग यसलाई अनुकूलन गरी व्यवहारमा ढाल्ने हो भने जनतालाई आफ्नै घरआँगनको संस्थाबाट केन्द्रले दिने सेवा र सुविधा पु¥याउनु नै संघीयता हो भन्नेहरु पनि छन् । हुन पनि सिंहदरवारको सरकारलाई जनताले घरदैलोमा महशुस गर्ने गरी संघीयता ल्याइएको हो भन्नेहरु धेरै छन् । यो धेरै हदसम्म आत्मनिर्णयको सन्दर्भ हो भन्नेहरु अझ धेरै हुन सक्छन् । तर आत्मनिर्णय वा निर्णय अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तीकरणमा नै संघीयताको गुदी लुकेको कुरा छर्लङ्ग छ ।

यद्यपि आत्मनिर्णयको अधिकार र तल्लो निकायबाट जनताले केन्द्रले दिने बराबरको सुविधा पाउनु धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । यो राज्यको संगठनात्मक संरचनाको संघीय विकेन्द्रीकरणको सवाल पनि हो । सबै क्षेत्रमा संघीयता आउने तर वन प्रशासनमा संगठनात्मक संघीयता नआउने कुराले हालको दिनमा विचार विमर्श जन्माएको अवस्था हो । उदाहरण नै दिने हो भने, हामीले चाख्न थालेको संघीयतामा वडा कार्यालयले नागरिकता दिने, मालपोत उठाउने, विषयगत निकायमा पेश गर्नुपर्ने सिफारिस दिने, व्यक्तिगत घटनाहरुको दर्ता र अभिलेखीकरण गर्ने लगातका धेरै सुविधाहरु जनताले महसुस गर्न पाएका छन् । वडाबाटै यी र यस्तै सेवा पाउनु भनेको संघीयताको उपलब्धीको अब्बल उदाहरण हो । यदि त्यस्तो हो भने वन प्रशासन र वन श्रोतको व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित धेरै प्रकारका निर्णय अधिकार किन हालको सबैभन्दा तल्लो तहको वन निकायलाई नदिने त ? प्रश्न सान्दर्भिक छ जुन पर्याप्त रुपमा विमर्शयोग्य पनि छ । 

वन प्रशासनमा जनताले वन हस्तान्तरण, विधान र कार्ययोजनाको नवीकरण, पट्टा वितरण, वन पैदावारको निकासी र स्थानान्तरण अनुमती, गठनोत्तर सहयोग, संकलन अनुमती र सहमती लगायतका धेरै सुविधा र सेवा पाउने गर्दछन् । यसैगरी बिकास कार्यहरुको अनुगमन, अनुदान वितरण र फछ्र्यांैटको सुविधाहरु पनि सँगसँगै जोडिएका हुन्छन् । यसको लागि वन प्रशासनको तल्लो निकायको (हालको अवस्थामा जनरल फरेष्ट्रीमा सहायक वन अधिकृत वा सेवा समूह अनुसार) अधिकृतलाई विश्वासका साथ आर्थिक अख्तियारी र अरु पनि सान्दर्भिक निर्णयको अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने तर्क पनि छन् । वन मुद्दा सम्वन्धी अर्धन्यायिक अधिकार, सम्पत्ति जोड्न र पूराना सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउने, यसको लागि माथिको निर्णय पर्खनु नपर्ने गरी सो संगठनको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा अहिले उठेको छ । खालि नामको रुपान्तरणले मात्र संघीयताको अनुभूति गराउन सक्दैन भन्ने तर्क एकहदसम्म नाजायज मान्न मिल्दैन ।

वर्तमान अवस्थामा सामुदायिक वनको सीमाना सर्वेक्षण गर्ने, खण्ड–विभाजन गर्ने, वन श्रोत सर्वेक्षण गर्ने, सामाजिक नक्शांकन, आमभेला, विधान तर्जूृमामा सहजीकरण गर्ने लगायतका सेवा इलाका वन कार्यालयहरुले दिदै आएका छन् । यसको लागि खर्च गर्ने बजेट इलाका वन कार्यालयका वन अधिकृतले जिल्ला वन अधिकृतबाट पाउँदछन् । त्यसै गरी केही कार्यालयगत मसलन्द सामान जस्तै कलम, फाइल, कागज, मसी, छापदानी लगायत माग फाराम भरेर जिल्ला वन कार्यालयबाट ल्याउनुपर्दछ । ती वनहरु उपभोक्तालाई जिल्ला वन अधिकृतले हस्तान्तरण गर्ने वा नगर्ने अथवा फिर्ता लिने निर्णय गर्दछन् । इलाका वन कार्यालय हस्तान्तरण भएको वनको कार्ययोजना लागु गर्न उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्ने निकाय मात्र भएको छ । इलाका वन कार्यालयमा टेलिफोनको तार हुँदैन, भए पनि महशूल तिर्ने पैसा हुँदैन । कम्प्यूटर, वाइफाइ, इमेल र इन्टरनेट धेरै परको कुरा हो । गस्ती गर्नुपर्दछ तर गस्ती गर्न उस्तै परे साइकल पनि छैन । कतै टाढा जानुपर्ने अवस्था आयो भने इलाकाको हाकिम वन पैदावार व्यवसायीको बाइकको पछाडि बसेर जानुपर्ने अवस्था छ । मोटर साइकल वा जीपको कुरा परै राखौं । कुनै आगन्तुक आए चिया खुवाउने बजेट हुँदैन । यो कुरा सबैले भन्न लाज मान्छन् तर यो सार्वजनिक भएको गोप्यता हो । अर्थात् वित्तीय अख्तियारी इलाकाको हाकिमलाई हुँदैन । इलाका वन कार्यालय निजामती किताबखानामा दर्ता नभएको कारण यो स्थिति रहेको हो भन्ने साथीहरु पनि छन् । यस कारण यो तल्लो निकायलाई विश्वास नगरिएको हो भनेर तर्क राख्ने गरेको पाइन्छ ।

यसर्थ वन संगठनको संरचना बनाउँदा अधिकार विकेन्द्रित गर्न माथिल्ला हाकिमहरु उदार र लोकतान्त्रिक हुनै पर्दछ । संघीयताको मर्म अनुसार जनताले वा सेवाग्राहीले दैलोबाटै पूर्ण सर्वाङ्गीण सेवा पाउन निर्णय अधिकार वन संगठनको तल्लो इकाइमा दिइनुपर्दछ । सामुदायिक, कवुलियती, धार्मिक, साझेदारी, निजी वन लगायतका वन व्यवस्थापन स्वरुपहरुको विषयमा काम कारवाहीहरु गर्दा कानूनी र प्राविधिक स्वायत्तता इलाका वन कार्यालय वा भविष्यमा हुने सब–डिविजनहरुलाई दिइनुपर्दछ । वन हस्तान्तरण गर्ने, पट्टा प्रदान गर्ने, फिर्ता लिने, कारवाही गर्ने, मुद्दा फैसला गर्ने, वन पैदावार संकलन र स्थानान्तरण अनुमती दिने, वन पैदावारको लिलाली सहमती दिने र टेन्डर स्वीकृत गर्ने, इलाका स्तरको वन व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने, कार्यालय सामानहरुको खरीद इकाइ गठन गर्ने र खरीद गर्ने वा स्क्¥याप सामान धुल्याउने वा लिलाम गर्ने एबम् कानूनले दिएको हदसम्म करारमा सेवा लिन सक्ने वा परामर्श सेवा आफैले सम्झौता गरी लिन सक्ने लगायतका निर्णयहरु इलाका वन कार्यालय आफैले गर्न सक्ने गरी अधिकार दिनुपर्दछ । इलाका वन कार्यालय वा सब–डिविजनलाई आफ्नै सशस्त्र वन रक्षक दल राख्ने हैसियतको बनाइनुपर्दछ ।

यसरी अधिकार विकेन्द्रित गर्दा सब–डिविजन वा इलाका वन कार्यालयको मातहतमा पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको वन श्रोतको व्यवस्थापन र निर्णयहरुको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण अधिकार उसैलाई दिइनुपर्दछ । केही कुराहरुमा जस्तै वन पैदावार लिलामी र वन मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारमा भने केही सीमा(थ्रेसहोल्ड) राख्न सकिएला । हुनत, केही मात्रामा नियन्त्रणात्मक अधिकार माथिल्लो निकायलाई नदिइएमा तल्लो निकाय निरंकुश बन्ने जोखिमलाई निषेध गर्नको लागि यसको विषयमा पनि सोच्न सकिएला । तर हालसम्मको सन्दर्भ हेर्दा जिम्मेवारी पन्छाउने तर अधिकार नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले गर्दा जनताको कुरा माथि लाने र माथिको कुरा जनतामा लाने हुलाकीको मात्र भूमिकामा इलाका स्तरको वन संगठन सीमित भएको छ । यस अर्थमा यो संगठन निरिह र असहाय छ । साधन श्रोत बिहिन छ, माग्ने हैसियत राख्दछ, दिने हैसियत राख्दैन । यसो भएपछि जति संघीयता आए पनि जनताले आफ्नो वन सरोकारका विषयमा निर्णय निकासाको लागि डिविजिन वा प्रदेश वा संघीय संगठनको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ र त्यहाँको प्रकृयागत विलम्वले समयमै सेवा पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । यसले वन सुशासनलाई पनि यथेष्ठ टेवा दिएको छैन ।

आजको दिनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको वन अधिकृत दर्जाको कर्मचारीले कमान्ड गरेको इलाका वन कार्यालय वा त्यसैको रुपान्तरित अन्य स्वरुपको संगठनलाई निर्णायक र वित्तीय अधिकार प्रदान गरिएमा निम्न प्रकारका फाइदा तत्कालै र अन्य फाइदा दीर्घकालमा देखापर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

तत्कालै देखा पर्ने असरहरु :

  • निर्णय छीटो छरीतो हुनेछ । 
  • कार्यालयको सेवा लागत अनुपात धनात्मक हुनेछ ।
  • संचार दुरी घट्नेछ ।
  • सेवाग्राहीको भ्रमण, आवास र गाँस खर्चमा किफायत हुनेछ ।
  • माथिल्लो तालुक निकायमा सेवाग्राहीको चाप घट्नेछ । जसले गर्दा त्यहाँ सृजनात्मक कार्य गर्ने समय पर्याप्त रहनेछ ।
  • कार्यालयगत बेरुजु कम हुनेछ ।
  • वन डढेलो, वन पैदावार चोरी निकासी लगायतका वन अपराधको नियन्त्रणमा तत्काल प्रतिकार्य अर्थात ¥यापिड रेस्पोन्सको अवसर बढ्नेछ ।
  • कर्मचारीको आत्मवल र आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ ।

दीर्घकालीन प्रभावहरु :

  • जनताले संघीयताको फाइदा महसुस गर्न थाल्नेछन् ।
  • सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताको सम्मान र स्थानीय सम्वोधनमा वृद्धि हुनेछ ।
  • स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान र परिचालनको वातावरण बन्दै जानेछ ।
  • जिम्मेवारी, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, समयको कदर जस्ता सुशासनका तत्वहरुको सुदृढीकरण हुनेछ ।

हुनत वन संगठनको पुनर्संरचना भइरहँदा यदि सबै सरोकारवालाहरुले यो विषयमा समयमै सोच्ने हो भने सान्दर्भिक असान्दर्भिक के हो, त्यसको निर्केवल पनि होला । आज यस विषयमा छलफल नगरेमा भोलि पछि गएर हो त नि, बेलैमा सोचिएन भनेर पछुतो मान्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन भन्ने प्रस्तुत लेखको ध्येय हो । हुनत हावा नआई पात हल्लिएन होला । यस सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयहरुले यो लेख लेख्न उत्प्रेरित गरेको हो । यस लेखको उद्देश्य यस विषयमा विचारोत्तेजना पैदा गर्ने र यसको सान्दर्भिकता र असान्दर्भिकताको बारेमा विमर्श गर्ने मेसो सृजना गर्नु हो । संगठन विज्ञानको विज्ञ नभए तापनि जनतासँग साक्षात्कार गरी उनीहरुको घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रवाह गरेको अनुभवले र केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रित गरी संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून बनाउने कसरत चलिरहँदा यस विषयको उठान गर्ने हुटहुटी जागेर पनि यो लेखको जन्म भएको हो । 

यसरी तृतीय श्रेणीको अधिकृतले कमाण्ड गरेको र जनताको घरदैलोमा सेवा पु¥याउने वन संगठनको इकाइलाई औचित्यको हदसम्म साधन श्रोत र निर्णय अधिकार सम्पन्न बनाउन संगठनका निर्माताहरुको कानमा समयमै कुरा पु¥याउन सकिएमा संघीयताको सर्वत्र अनुभूति गर्ने थप वातावरण तयार पार्न सकिन्थ्यो भन्ने ध्येय रहेको छ । यसको अर्थ चेन अफ कमान्ड तोड्नुपर्दछ भनेको होइन तर, एउटा अधिकृत स्तरको वन प्राविधिक कर्मचारीले नेतृत्व प्रदान गरी घाँसको जरामा(ग्रास रुटमा) पुगेर सेवा प्रदान गर्ने निकायको स्वायत्तता र निर्णय अधिकार स्थापित हुनुपर्दछ, ताकि जनताले दैलोमै संघीयताको स्वाद लिन पाउन् भनेको हो । यसो भयो भने वन अधिकार उपभोक्ताको घरदैलोमा पु¥याएर विश्वमै सामुदायिक वन व्यवस्थापनको लागि प्रवर्धक(पायोनियर) राष्ट्रको दर्जा पाएको नेपालले अर्को कालजयी शुभकार्य गरेको प्रमाणित पनि हुन्थ्यो । यस विषयमा वन पेशाकर्मीहरुको संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ र नेपाल फरेष्टर्स टेक्निसियन्स् एसोसिएसन(नेफ्टा)ले पनि सोच्दै होला भन्ने आशा छ । 

धन्यवाद ।

प्रतिकृयाको लागिः tankanarayanshrestha2000@gmail.com

२०७५।१।३०






5539774 times visited.

सम्पर्क

हेडम्बा पब्लिकेशन प्रा.लि.

द्वारा सन्चालित ईहेटौंडा अनलाइन
ठेगाना: हेटौडा, -४, मकवानपुर, नेपाल
+९७७-९८५५०१८११८, ९८५५०८५१२३
ehetaudaonline@gmail.com
संस्था दर्ता
कम्पनी दर्ता नं. : १६८१५२/०७३/०७४
प्यान दर्ता नं. : ६०५९५४०७८
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. : २३१५/०७४/०७५
हाम्रो समुह

नानीमैया बिष्ट

सम्पादक, +९७७-९८५५०१८११८

शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा

सह-सम्पादक, +९७७-९८५५०८५१२३

कौशल पाण्डे

सल्लाहकार, +९७७-९८४५०२५८२५

पविना लामा

बजार प्रतिनिधि , +९७७- ९८४५५६१३८०३
more...
सोसल मिडिया
Facebook
Twitter
Youtube
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © ईहेटौंडा अनलाइन, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Powered by: ExNet  
Top